सप्तरी :तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको कृषि ऋण कार्यक्रमप्रति किसान असन्तुष्ट, पारदर्शिताको माग

सप्तरी, ३१ असार।
श्रवण झा।

सप्तरी जिल्लाको सबैभन्दा विकट र विपदग्रस्त तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा कृषि तथा पशुपालनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ कालागि गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत विगतको जस्तै भ्रमको परिपाटी दोहोरिएको स्थानीय किसानहरुले आरोप लगाएका छन्।

पूर्णत: कृषि आधारित तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले यस पटक पनि पशुपालन व्यवसायमा संलग्न किसानलाई ५० प्रतिशत व्याजमुक्त ऋण दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। तर उक्त कार्यक्रममा कति रकमको ऋण दिने, कुन सहकारी संस्थामार्फत दिने, कुन वर्ग वा पात्र किसानले लाभ पाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै प्रस्टता नभएको भन्दै किसानहरूले आक्रोश पोखेका छन्।

९९% किसान बेखबर स्थानीय किसानहरूका अनुसार, पालिकाले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि आवश्यक जानकारी सार्वजनिक नगरेको र किसानहरूको मागको बेवास्ता गर्दै आएको छ। ‘कुन सहकारीबाट ऋण पाइन्छ, कति पाइन्छ, कसरी पाइन्छ ? केही थाहा छैन। खाली कागजमै ऋण योजना लेखेर किसान झुक्याउने काम मात्रै भएको छ’, युवा किसान नेता सम्बोध झाले बताए।

पालिका अध्यक्ष र प्रशासनिक प्रमुखको पन्छिने रवैया

यस विषयमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्दा उहाँले ‘पछि कुरा गरौंला’ भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। त्यस्तै, पालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत सरोज कुमार कर्णले ‘सबै काम प्रक्रियाबाट हुन्छ, हामीले प्रकृया पुर्‍याएर गरेका छौं, थप केही भन्नु छैन’ भन्दै जवाफ टार्नुभएको छ।
किसानहरूले पालिकाले विगतजस्तै यसपटक पनि झुठा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर किसानलाई ठग्न खोजेमा एकजुट भएर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। ‘सूचना माग्दा दिन मानेन, अब किसान आफैं खोजेर साँचो सार्वजनिक गर्छौं’, अर्का किसान कैलु रामले भने।
विगत वर्षहरूको पनि मिल्दोजुल्दो स्थिति
स्थानीयहरूको भनाइ अनुसार, विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै भ्रमात्मक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने र कार्यक्रमका नाममा बजेट हिनामिना गर्दै नेताका आसेपासे र नातेदार लाभान्वित हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ।
सप्तरी जिल्लामा सडक सञ्जाल, बाढी, सुख्खा र विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा यस्तो अनियमितता निरन्तर भइरहेकाले स्थानीयले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमक्ष छानबिन र हस्तक्षेपको माग समेत गरेका छन्।

सम्बन्धित खबर

सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था बिष्णुपुर द्वारा निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन हुँदै

प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर कन्टेन्ट बनाएको आरोपमा युट्युबर पक्राउ

सार्वजनिक जग्गा र सडक अतिक्रमण हटाउन विष्णुपुर गाउँपालिकाको १५ दिने अल्टिमेटम