प्राविधिकलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी! बिष्णुपुरमा कानुनको खुला उल्लंघन

सिरहा, १५ साउन।
स्टार खबर।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस बिना अवैधानिक रूपमा स्तरवृद्धि गरिएका १८ जना कर्मचारीको सूचीमा सिरहाको बिष्णुपुर गाउँपालिकामा कार्यरत सब ओभरसियर दिनेश कुमार यादवको नाम पनि समेटिएको खुलेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले पारदर्शिता र योग्यता प्रणाली सुनिश्चित गर्न ल्याएको “स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१” र सो अन्तर्गतको “प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार तथा मापदण्ड निर्धारण) ऐन” मा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि आयोगको अनिवार्य सिफारिस विना ती कर्मचारीको बढुवा गरिएको हो। तीमध्ये दिनेश यादव हाल बिष्णुपुर गाउँपालिकामा छैठौं तहको इन्जिनियर पदमा कार्यरत छन्।

प्रशासनिक प्रक्रिया उल्लंघन

प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसविना गरिएको बढुवाको विषय बाहिरिएपछि यसले स्थानीय तहमा व्याप्त मनोमानी, मिलेमतो र शक्ति दुरुपयोगप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। चौथो तहका सब ओभरसियर यादवलाई इन्जिनियरका रूपमा जिम्मेवारी दिई जिन्सी तथा योजना शाखासम्मको नेतृत्व सुम्पिनु, गाउँपालिकामा कार्यरत सिनियर कर्मचारीहरूको उपेक्षा गर्दै गरिएको निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार, प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवा अन्तर्गत पर्ने जिन्सी शाखाको प्रमुख बनाउनु कानूनविपरीत हो। उक्त कार्यले ऐनको प्रावधानको खुलेआम उल्लंघन गरेको जनाइएको छ।

७ लाखभन्दा बढी रकम तलबमा खर्च

बढुवा गरिएका १८ कर्मचारीलाई चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ लाख १५ हजार ९६० रुपैयाँ तलबको रूपमा भुक्तानी भइसकेको छ। बिना सिफारिस गरिएको यस्तो पदोन्नतिका कारण सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना तीव्र भएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न

प्रशासन विज्ञहरूका अनुसार यसरी कानुन उल्लंघन गर्दै गरिएको बढुवा र जिम्मेवारी बाँडफाँटले सार्वजनिक सेवा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर पार्ने, योग्यता प्रणालीमा हस्तक्षेप हुने र पारदर्शिता गुम्ने खतरा निम्त्याउँछ।

उनीहरू भन्छन्, “जब स्पष्ट ऐनको व्यवस्था छ, तब यस्तो गैरकानुनी कार्यशैलीले सरकारप्रतिको विश्वास डगमगाउने अवस्था सिर्जना गर्छ।”

कारबाहीको माग

यो विषय प्रदेश लोक सेवा आयोगको ध्यानाकर्षणमा परेपछि अब गैरकानुनी रूपमा खर्च भएको रकम फिर्ता गराउने, गैरकानुनी निर्णय लिने स्थानीय तहहरूलाई कारबाही गर्ने र सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने माग चुलिंदै गएको छ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित सेवा प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रयासकै बीच बिष्णुपुर गाउँपालिकाको यो घटना प्रशासनिक विकृति, शक्ति दुरुपयोग र कानुनी बेवास्ताको नाङ्गो उदाहरण बनेको छ। अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायले तत्काल सत्यतथ्य छानबिन गरी सुधारका कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

सम्बन्धित खबर

सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था बिष्णुपुर द्वारा निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन हुँदै

प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर कन्टेन्ट बनाएको आरोपमा युट्युबर पक्राउ

सार्वजनिक जग्गा र सडक अतिक्रमण हटाउन विष्णुपुर गाउँपालिकाको १५ दिने अल्टिमेटम